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देश-विदेश

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गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में पाकिस्तान: ईंधन की भारी किल्लत के बीच कड़े प्रतिबंध लागू, शादियों में केवल 'एक डिश' का फरमान

इस्लामाबाद: गंभीर आर्थिक संकट और बदतर होती विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात लगातार विकराल होते जा रहे हैं। देश में ईंधन (फ्यूल) की भारी किल्लत और ऊर्जा संकट के गहराने के बाद सरकार ने कई कड़े और आपातकालीन कदम उठाए हैं। हालात से निपटने के लिए देश भर में लगभग लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।बढ़ते संकट को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और ऊर्जा बचत के नाम पर नई गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर फिजूलखर्ची रोकने के लिए शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों को लेकर भी फरमान जारी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अब शादी के समारोहों में मेहमानों को केवल 'एक डिश' (एक ही पकवान) परोसने की अनुमति होगी, ताकि भारी मात्रा में होने वाली खाद्य और वित्तीय बर्बादी को रोका जा सके।आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की कड़ी शर्तों और बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन आयात करना बेहद मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण देश के कई बड़े शहरों में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है और बिजली कटौती का संकट भी गहरा गया है। सरकार इन आपातकालीन पाबंदियों के जरिए ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम नागरिकों का कहना है कि इन फैसलों से उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।

🕒 09:34 AM आगे पढ़ें ➔
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा झटका: रूस और चीन ने ईरान पर अमेरिकी निगरानी प्रस्ताव को वीटो से किया खारिज

न्यूयार्क: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों की निगरानी जारी रखने के अमेरिकी प्रस्ताव को रूस और चीन ने अपने वीटो (Veto) पावर का इस्तेमाल कर पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस घटनाक्रम से वैश्विक कूटनीति में पश्चिमी देशों और रूस-चीन के बीच की दूरियां और अधिक गहरी होती नजर आ रही हैं।अमेरिका द्वारा लाए गए इस मसौदे का उद्देश्य एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के कार्यकाल को आगे बढ़ाना था, जो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों और उसकी अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी करता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े थे और दो देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, रूस और चीन के वीटो करने के कारण बहुमत मिलने के बावजूद यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।रूस और चीन ने इस अमेरिकी कदम को कानूनी रूप से अमान्य और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। रूसी अधिकारियों ने तर्क दिया कि इस तरह के प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के भीतर तनाव को और बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस वीटो की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक बड़ा खालीपन आ जाएगा, जिससे ईरान को नियमों से बचने में मदद मिलेगी। वहीं, ईरान ने रूस और चीन के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया है।

🕒 09:27 AM आगे पढ़ें ➔
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अमेरिकी टैरिफ बिल से भारत की ऊर्जा नीति पर संकट? जानिए रूस-तेल व्यापार पर नई दिल्ली का कड़ा रुख

नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों और एक नए सख्त विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों में हलचल काफी तेज हो गई है। अमेरिकी संसद द्वारा पारित इस नए कानून के दायरे में वे देश भी आ गए हैं, जो रूस से लगातार कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं। इसके चलते भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों पर भारी-भरकम टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि, इन तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों और बदलते समीकरणों के बीच भारत ने अपनी स्थिति पर पूरी तरह से स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में यह साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और 1.4 अरब नागरिकों के आर्थिक हित सरकार के लिए सबसे पहले आते हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और बाजार की वास्तविकताओं तथा राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेता रहेगा। जानकारों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत ही अहम और किफायती विकल्प बनकर उभरा है, जिससे वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश के भीतर ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में बड़ी मदद मिली है। इस नए अमेरिकी विधेयक के तहत राष्ट्रपति के पास उन देशों पर कड़े प्रतिबंध और भारी टैरिफ लगाने का पूर्ण अधिकार आ गया है, जो रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को जारी रखते हैं। इसके बावजूद, नई दिल्ली पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को बनाए रखते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश और ऊर्जा नीति पर पूरी तरह कायम है। भारतीय नीति निर्माताओं का कहना है कि देश की आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा माँग को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी भरोसेमंद और व्यावहारिक विकल्पों से तेल का आयात बदस्तूर जारी रखा जाएगा।

🕒 09:10 AM आगे पढ़ें ➔
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